ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ) : ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ, ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਰੋਡ ‘ਤੇ ਸਥਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਸਥਾਨਾਂਤਰਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰੇ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲਈ ਵਿਕਲਪਿਕ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਸੰਪਰਦਾ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ, ਮੋਹਾਲੀ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਮੁੱਖ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਥਿਤ ਹੈ।
ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਗਭਗ 14 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਦੌਰਾਨ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪਿਕ ਰਸਤਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਅਸਤ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਚਾਰ ਤਿੱਖੇ ਮੋੜ ਬਣ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੋੜ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਹਨ।
ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੜਕ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਰਸਤੇ ‘ਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਲਗਭਗ 50 ਤੋਂ 60 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਤਿੰਨ ਏਕੜ ਵਿਕਲਪਿਕ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦੇ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ 2.93 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਇਆ ਦੂਜਾ ਸਮਝੌਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।
ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸਥਾਨਾਂਤਰਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇ।
ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
