ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ (ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ): ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 25 ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਵੱਲੋਂ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਟੈਰਿਫ (ਦਰਾਂ) ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਅਣਉਚਿਤ ਬੋਝ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕੇਸ ਅਮਰੀਕੀ ‘ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟਰੇਡ’ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੀ ਬਦਲ ਰਹੀ ਵਪਾਰਕ ਰਣਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਨਵੀਂ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੇ ਬਾਦਲ ਛਾ ਗਏ ਹਨ।
ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ 10% ਤੋਂ 12.5% ਤੱਕ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਟੈਰਿਫਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਦਰਾਮਦ (ਇੰਪੋਰਟ) ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ (ਫੋਰਸਡ ਲੇਬਰ) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਕਦਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਦਰਾਮਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਟੈਰਿਫ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਲੀਆ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।
ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਵਿਆਪਕ ਟੈਰਿਫਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੁਣ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਿਕਲਪਿਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਲੈਟੀਸ਼ੀਆ ਜੇਮਜ਼ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ (ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਐਕਸ਼ਨ) ਰਾਹੀਂ ਟੈਕਸ ਥੋਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦਾ ਪਰਖ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ 500% ਟੈਰਿਫ ਬਿਲ ਨੇ ਵਧਾਈਆਂ ਨਵੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ
ਅਦਾਲਤੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਦਰਾਮਦ ‘ਤੇ 500% ਤੱਕ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਿਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੁਆਰਾ ਇਸਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਦਮ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਰੂਸ ਨਾਲ ਊਰਜਾ ਵਪਾਰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਦਰਾਮਦ ‘ਤੇ ਮੋਟੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ‘ਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਅਸਰ
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਟੈਰਿਫ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੁਣੌਤੀ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ ਭਾਰਤ ਦੀ ਊਰਜਾ ਖਰੀਦ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰਿੋਆਇਤੀ (ਛੋਟ ਵਾਲੇ) ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਥਾਂ ਮਹਿੰਗੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦਰਾਮਦ ਖਰਚਾ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਬਾਲਣ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਦੋਪੱਖੀ ਵਪਾਰਕ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵੀਚਾਰਨਯੋਗ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ‘ਤੇ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹੈ।
