ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ :- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ (ਤੀਜੀ ਸੋਧ) ਨਿਯਮ, 2026 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਗੁਜਰਾਤ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਪੰਜਾਬ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਦੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਾਤਰ ਅਤੇ ਯੋਗ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਨੈਚੁਰਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਬਿਨੈਕਾਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਨੈਚੁਰਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਗ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।
ਇਹ ਨਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਯੋਗਤਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
