ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ :- ਕੇਂਦਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਡਰਾਫਟ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 15 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ “ਲਾਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ” ਅਧੀਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਅਜੇ ਵੀ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ‘ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ’ ਹੋਰ 15 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਰੜਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਲਈ 2023 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ‘ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ?
ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਰਕਬੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। 2 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ₹5,000, 2 ਤੋਂ 5 ਏਕੜ ਤੱਕ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ₹10,000 ਅਤੇ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ₹30,000 ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ?
ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ’ਤੇ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਖਰੜਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਰਕਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ, ਬਾਇਓਮਾਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖੋਜ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਰੜਾ ਨਿਯਮਾਂ ’ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਮੰਗੇ ਹਨ।
