ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ) : ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਾਮਾਨ ਮੰਗਵਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ “ਭਾਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਪੋਂਡੀ ਲਿਟ ਫੈਸਟ” ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਸੰਵਾਦ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤਾ।
ਚੀਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਨਿਰਯਾਤ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਅੰਕੜਾ ਚੀਨ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਵਪਾਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਭਾਰਤੀ ਉਤਪਾਦ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਅਤਨਾਮ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਚੀਨ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਨਿਰਯਾਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਪਾਰ ਹੈ। ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਮਾਸ ਅਤੇ ਜੈਨਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਕਸਰ ਇਹ ਸਾਮਾਨ ਤੀਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਚੀਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਨਿਰਯਾਤ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੀਡੀਪੀ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ
ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ‘ਤੇ ਜੀਡੀਪੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲੋਕ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੁਫ਼ਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਯੋਜਨਾ ਕੋਲ ਕਾਫ਼ੀ ਬਜਟ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਟਿਕਾਊ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ “ਮੁਫ਼ਤ” ਵਜੋਂ ਖਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਵਿਵਹਾਰਕਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਯੂਪੀਆਈ ਦੇ ਐਮਡੀਆਰ ‘ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਗਈ
ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਅਤੇ ਯੂਪੀਆਈ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਪਾਰੀ ਛੂਟ ਦਰ (ਐਮਡੀਆਰ) ਬਾਰੇ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਟੈਕਸ, ਸੈੱਸ ਜਾਂ ਸਰਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਮਡੀਆਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਫੀਸ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਯੂਪੀਆਈ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ।
