ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ :- ਅਦਾਕਾਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਛੱਡਣ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਮਨਮਾਨੀ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਿਹਾ। ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖੇਤਰੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਫ਼ਤਰ (FRRO) ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (OCI) ਕਾਰਡ ਕਿਉਂ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਮਰਾਨ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ 15 ਦਿਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਛੱਡਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਮਰਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਜ਼ੁਲਫਿਕਾਰ ਮੇਮਨ ਅਤੇ MZM ਲੀਗਲ ਰਾਹੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਜਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ OCI ਕਾਰਡਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ।
ਅਸਲ ‘ਚ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਅਗਸਤ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਮੈਦਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬੈਰੀਕੇਡ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਮਰਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
