ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ) : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੋਟਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਾਂਚ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕੇ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਅਪਨੀਤ ਰਿਆਤ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਝੋਟਾ ਦੇ ਪਿਤਾ, ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੰਵਲਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਬਰਾੜ, ਡੀਆਈਜੀ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਵੈਭਵ ਚੌਧਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
CBI ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ
ਅਪਨੀਤ ਰਿਆਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (CBI) ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ PGIMER ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਤੋਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸਬੰਧਤ ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ (SHO), ਡੀਐੱਸਪੀ ਅਤੇ ਡਰੱਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਝੋਟਾ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਬੁੱਤ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਟਰੌਮਾ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ
ਅਪਨੀਤ ਰਿਆਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਕੈਮਿਸਟਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚਾਰ ਕੈਮਿਸਟ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸੀਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰੇਗਾਬਾਲਿਨ ਕੈਪਸੂਲ ਨੂੰ ਡਰੱਗਜ਼ ਰੂਲਜ਼, 1945 ਦੀ ਸ਼ਡਿਊਲ H1 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। 12 ਨਵੰਬਰ 2026 ਤੋਂ ਇਹ ਕੈਪਸੂਲ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਪਰਚੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਚੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਗ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸਬੰਧੀ ਦਰਜ FIR ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਝੋਟਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਮਲੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਰਾਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ 5-5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਚਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰੇਕ ਜ਼ਖਮੀ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਪਨੀਤ ਰਿਆਤ ਨੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਰੋਸਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਧਰਨਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਰੰਤ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
