ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ :- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ 21 ਸਤੰਬਰ 1995 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨਦਿਆਂ 27 ਮਾਰਚ 2007 ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 12 ਅਕਤੂਬਰ 2010 ਨੂੰ ਇਸ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਬਾਕੀ ਜੀਵਨ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਖ਼ਰਾਬ ਸਿਹਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ 10 ਦਿਨ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਮਾਤਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਹਿਮ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ।
