ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ) : ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੇ ਨਵਾਂ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ (IB) ਨੇ ਇਸ ਤਬਾਦਲੇ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭੇਜਣ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ‘ਹਾਈ-ਰਿਸਕ’ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ IB ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟਾਈਆਂ। ਜਸਟਿਸ ਐੱਮ. ਐੱਮ. ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੀ. ਬੀ. ਵਰਾਲੇ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਐੱਸ. ਮੁਰਲੀਧਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਮੁਰਲੀਧਰ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ ਤਾਂ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। 117 ਮੈਂਬਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ।
IB ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਤਾਈ ਗੰਭੀਰਤਾ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਰਾਏ ਲਈ ਜਾਵੇ।
ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਅਗਸਤ 1995 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਭਾਟੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਵਾਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਭਾਟੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ‘ਹਾਈ-ਰਿਸਕ’ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੁਰੰਗ ਪੁੱਟਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
2004 ਵਿੱਚ ਬੁੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚੋਂ ਸੁਰੰਗ ਬਣਾ ਕੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਫਰਾਰ
22 ਜਨਵਰੀ 2004 ਨੂੰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਿਓਰਾ, ਤਾਰਾ ਅਤੇ ਦੇਵੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਉੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲੀ ਬੁੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਰੰਗ ਬਣਾ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਲਗਪਗ 100 ਫੁੱਟ ਲੰਬੀ ਸੁਰੰਗ ਪੁੱਟੀ ਸੀ।
ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਵਾਰਾ ਅਤੇ ਭਿਓਰਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਗੌੜਾ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਤਾਰਾ ਨੂੰ ਥਾਈਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਦੇਵੀ ਸਿੰਘ ਅਜੇ ਵੀ ਫਰਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਭਗੌੜਾ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਹਵਾਰਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੰਗ
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹਵਾਰਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 2004 ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹਵਾਰਾ ਦਾ ਹਿਰਾਸਤ ਦੌਰਾਨ ਵਿਹਾਰ ਬੇਦਾਗ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਲੰਬਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਹਵਾਰਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੀ ਕਿਸੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
