ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ/ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ): ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ECI) ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ (Model Code of Conduct – MCC) ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ।
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉਤਰਾਖੰਡ, ਗੋਆ ਅਤੇ ਮਣੀਪੁਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਫ਼ਸਲੇ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸੋਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤਹਿਤ, ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ, ਮੁੜ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਨੂੰ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ (MCC) ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਾगू ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮਾਨ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਚਾਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਮਲੇ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ, ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ, ਮਤਦਾਨ ਮੰਗਣ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰੁਤਬੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਯਮਤ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਕਮੇਟੀਆਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (EC) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਢਾਂਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਆਚਰਣ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ।
ਤਾਜ਼ਾ ਹੁਕਮ ਇਸ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਬਿਰਾਜਸ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਲਕਿਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਚੋਣ-ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਸੱਦਣ ਤੋਂ ਮਨਾਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਜਿਹੇ ਗੱਲਬਾਤ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਕਾਰਵਾਈ ਰਾਹੀਂ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ ਰਾਹੀਂ, ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਅਮਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ।
ਇਹ ਫ਼ਸਲਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਿਰਪੱਖ ਰਹੇ।
