ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ) : ਸੰਸਦ ਦਾ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਭਾਵੇਂ 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਰਸਮੀ ਸੈਸ਼ਨਾਵਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 100 ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 2008 ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਦਾ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਲਗਾਤਾਰ 87 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ ਸੀ।
ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਲਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਠਕ ‘ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂ ਵਿਸਤਾਰਤ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰੋਸਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 15 ਤੋਂ 18 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫ਼ਰਕ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਠਕ ਦੀ ਤਰੀਕ ਅਤੇ ਮਿਆਦ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ 543 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 850 ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਹਲਕਾਬੰਦੀ (Delimitation) ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ 543 ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 850 ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ 2029 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦੱਖਣੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ 1971 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਮੰਗ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਸੀਟਾਂ 543 ਹੀ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਐਕਸ ‘ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਅਸਮੰਜਸ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦਾ ਅਸਰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਮੌਜੂਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਨਵਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ 14 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਰਸਮੀ ਸੈਸ਼ਨਾਵਸਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
