ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ :- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ।
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੋਟਰ ਚੁਣੀ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਵੋਟਰ ਪਹਿਲਾਂ 2003 ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਫਾਰਮ ਭਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ 7.24 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਾਰਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਪਰ 65 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਕੱਢੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਸਦੀ ਸੱਚਾਈ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਡਾਟਾ ਸਚ ਹੈ ਜਾਂ ਅਨੁਮਾਨ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਕਪਿਲ ਸਿਬਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2025 ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 7.9 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 4.9 ਕਰੋੜ 2003 ਦੀ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਹਨ ਅਤੇ 22 ਲੱਖ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੂਜੇ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਕੇਵਲ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੋਟਰ ਨੇ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਰਮ ਭਰਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਨਾ ਖੋਵੇ।
