ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ :- ਸਾਬਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿੱਲ, ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਬਿੱਲ, ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਿੱਲ, ਜੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਂ ਬਿੱਲਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸ਼ਾਇਦ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰਾਜ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਸਲ ਰਾਜਧਾਨੀ ਉਸੇ ਰਾਜ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਸਥਿਤੀ ਕਿਉਂ ਹੈ ? ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ? ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਮਖੌਲੀ ਸੈਸ਼ਨ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਉਡਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਬੌਧਿਕ ਪੱਧਰ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਤਾਅਨਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਭਾਵਿਤ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ, ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?
