ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ (130ਵਾਂ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2025 ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 30 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ‘ਤੇ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਕਾਰਜ ਸੂਚੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ਼ਾਹ ਸੰਵਿਧਾਨ (ਇੱਕ ਸੌ ਤੇਤੀਵਾਂ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2025, ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2025, ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰਗਠਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2025 ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ 21 ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ 10 ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰਗਠਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2025 ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ 2019 ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 54 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਦੋਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਜਾਂ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜ ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ 30 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੇ 31ਵੇਂ ਦਿਨ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ; ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ, ਉਹ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੋਧ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਡਰਾਫਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, “ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸੁਸ਼ਾਸਨ” ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਕੇਂਦਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਨਿਯਮਨ ਬਿੱਲ, 2025 ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ ਔਨਲਾਈਨ ਪੈਸੇ ਵਾਲੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ, ਸਹੂਲਤ, ਪ੍ਰਚਾਰ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਖੇਡਾਂ ਜੋ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਡਰਾਫਟ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ – ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਮੂਹਾਂ – ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਪੈਸੇ ਵਾਲੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ-ਪੱਧਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।
