ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ-2024 ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਬਦਲਾਅ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਗਲਤ ਨਾ ਸਮਝੇ, ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਬਹਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ‘ਤੇ ਤਨਜ਼ ਕੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 15-20 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ, ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਸੋਧ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਰੰਮਤ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਢਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਆ ਕੇ ਇਸਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਣਗੇ ਪਰ ਅਗਲੇ 15-20 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 2005 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ, NDMA, SDMA ਅਤੇ DDMA ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਹੁਣ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਆਫ਼ਤ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਆਓ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਪੈਮਾਨੇ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ 87 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਕੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਖੁਦ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰੇਡੀਓ ‘ਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਤੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ‘ਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰੇ ਹਾਂ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਆਫ਼ਤ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
