ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਰਬ-ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ 27 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਨਕ ਕੰਮਕਾਜ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੰਸਦ ਦਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ 28 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ, ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ 28 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 13 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ‘ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚਰਚਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ 9 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਕੇਂਦਰੀ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਡਿਸਕਾਮ) ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਲਾਗਤ-ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਟੈਰਿਫ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਪਾਵਰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਏਆਈਡੀਏ), ਐਡੀਕੋਨ 2026 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲਾਨਾ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪੂਰੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਮੁੱਲ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੜੀ ਹਨ। ਉਹ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੀ2ਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹਨ।
ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਟੈਰਿਫ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਡਿਸਕੌਮ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
