ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਅਸਾਮ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁ-ਵਿਆਹ (ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਆਹ) ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਪਰਾਧ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਿਮੰਤ ਬਿਸਵਾ ਸਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ।
ਬਿੱਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਆਹੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਜਿਸਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਆਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅਸਾਮ ਬਹੁ-ਵਿਆਹ ਰੋਕੂ ਬਿੱਲ, 2025, ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਬਿੱਲ ਬਹੁ-ਵਿਆਹ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਵਿਆਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਲਾਕ ਜਾਂ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਬਹੁ-ਵਿਆਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਿਮੰਤ ਬਿਸਵਾ ਸਰਮਾ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਇਕਸਾਰ ਸਿਵਲ ਕੋਡ (ਯੂਸੀਸੀ) ਵੱਲ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਾਮ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਲਿਆਉਣ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ।
