ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ, ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਰਵੱਈਆ
ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ :- ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਨੇਡਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਨੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਭੂਚਾਲ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਵਿਰੁੱਧ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਸਾਈਬਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਜ ਹੋਣੀ ਹੈ।
ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਸ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ ਜੋ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇਕ ਟੀਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 50 ਗ੍ਰਨੇਡ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 18 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ 32 ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾਂ-ਜਗ੍ਹਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਾ ਟੀਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ।
ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਆਈਜੀ ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਰਵਜੋਤ ਗਰੇਵਾਲ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਘਰ ਪੁੱਜੀਆਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਨੇਡਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਰੋਤ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਾਜਵਾ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਦਕਿ ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹਨ।
ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਬਾਜਵਾ ਕੋਲ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਈ ਕਿੱਥੋਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਜਦ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਂ ਸੂਬਾਈ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਕੋਲ ਹੈ, ਨਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੋਲ, ਤਾਂ ਕੀ ਬਾਜਵਾ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੀ ਸਰਗਰਮੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਵਲੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਮੰਗੀ ਗਈ। 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਉਹ ਮੋਹਾਲੀ ਸਾਈਬਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿਖੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਜਿੱਥੇ ਲਗਭਗ 6 ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਆਪ ਨੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਸਿਆਸੀ ਤਾਪਮਾਨ ਚੜ੍ਹਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
