ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ :- ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 5 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਦੇਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਖ਼ਲ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਾਸੀ ਬੇਅੰਤ ਕੁਮਾਰ ਕਿੰਗਰ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ’ਚ 150 ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਤੇ 21 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋਏ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 243-ਈ (3) ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਭੰਗ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਾਸ਼ਨ ’ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਦੇਰੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ।
ਇਸ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਦੇਰੀ ਸੂਬੇ ’ਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਈ ਥਾਂ ਤਾਂ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋਏ ਨੂੰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦੀ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ’ਚ ਕੋਈ ਅੜਿੱਕਾ ਨਾ ਆਵੇ। ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
