ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ :- ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ?
ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ‘ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ₹2,582 ਕਰੋੜ ਬਕਾਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਦੀਆਂ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲ ਬਕਾਇਆ ਬਕਾਇਆ ਅਗਸਤ 2025 ਤੱਕ ₹2,582 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ₹10,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਕਾਇਆ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ‘ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਡਿਫਾਲਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਰੋਕਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਅੱਜ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ PSPCL ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
