ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ :- ਪਾਵਰਕਾਮ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ Essential Services Maintenance Act (ਐਸਮਾ ਐਕਟ) 1947 ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਹੁਣ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੇ ਕੈਦ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਅੱਜ ਤੋਂ 13 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਜੇਈ, ਲਾਈਨਮੈਨ, ਕਲਰਕ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਬਿਜਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ‘ਤੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ‘ਤੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ
- 13% ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
- ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
- ਤਨਖਾਹ/ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੋਧ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀਆਂ ਦੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।
- ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
- 50 ਹਜ਼ਾਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਯਮਤ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
- ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਘਾਤਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ‘ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਬਿਜਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਪਾਵਰਕਾਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬਾਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਐਸਮਾ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੜਤਾਲ ਜਾਂ ਕੰਮ ‘ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ।
