6 ਮਈ ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਲਤ, ਕੇਂਦਰ ‘ਤੇ ਲਾਏ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼
ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ :- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਣੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ 6 ਮਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਹੋਈ ਪੁਨਰਵਿਚਾਰ ਯਾਚਿਕਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਗਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ‘ਚ ਆ ਕੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (BBMB) ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਉੱਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
2 ਮਈ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ:
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 2 ਮਈ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ “ਔਪਚਾਰਿਕ” ਦੱਸ ਕੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਨਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ‘ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ “ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਰਿਕਾਰਡ” ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
ਬਿਨਾ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ ਜਾਰੀ?
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਕ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ BBMB ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਿਵੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ? ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੰਜੀਵਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਮੱਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ BBMB ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੋਰ ‘ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੂਬਾ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ BBMB ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸੂਬਾ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪਰਿਧੀ ਦਾ ਵੀ ਹੈ।
