ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀ.ਏ.) ਦੇ ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਸਮਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅਪੀਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਅਟਕਿਆ ਰਿਹਾ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਲੀਵ ਐਨਕੈਸ਼ਮੈਂਟ ਅਤੇ ਡੀ.ਏ. ਦੇ ਬਕਾਏ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਾ ਰਹਿਣ, ਸਗੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਕਿ ਹਰ ਹੱਕਦਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਉਸਦਾ ਬਣਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸਨੂੰ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਰੀ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਤੁਰੰਤ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਭੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹੁਣ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
