ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਮਾਰਚ – ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ 20 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੀ ਰਾਏ ਲਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਟਾਫ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਿਫ਼ਰ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਦਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2011 ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਲ 2008 ਵਿੱਚ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਟਾਫ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ 20 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਅਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਤੀਜਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਟਾਪ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਅੰਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਦੋ ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਉਸਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਕਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ ‘ਤੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਟਾਫ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸ਼ੀਟ ਹੁਣ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਸਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ, ਚੁਣੇ ਗਏ ਦੋਵਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਲਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪੱਤਰੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਦਾ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਮੈਚਿੰਗ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਕਿਸੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਸਟਾਫ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਯੋਗ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬੱਚਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ।
