ਚੰਡੀਗੜ, 19 ਮਾਰਚ – ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ, ਉਹ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਾਣੀ ਮੇਰੀ ਵਿਰਾਸਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਝੋਨੇ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪਕ ਫਸਲਾਂ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ 8000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 7000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਆਜ ਦਰ ‘ਤੇ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇਨੈਲੋ ਵਿਧਾਇਕ ਸ੍ਰੀ ਆਦਿਤਿਆ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਦਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਰਕੋ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ‘ਤੇ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਿਆਜ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ 4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ 3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਹਿਣ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਬੇਮਿਸਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਸਿੰਚਾਈ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਕੇ ਤੁਪਕਾ ਅਤੇ ਛਿੜਕਾਅ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਆਖਰੀ ਪੂਛ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
