ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ :- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠਿਆ ਦੇ ਡਰੱਗ ਕੇਸ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਜੇਕੇ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 10 ਅਗਸਤ 2022 ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਨ ਯੋਗ ਨਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜੀਠਿਆ ਜਾਂਚ ਦੀ ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਤੱਥ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਢਾਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉਸ ਆਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੋ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮਜੀਠਿਆ ਨੂੰ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ ਇਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਮੀਡੀਆ ’ਚ ਕੋਈ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
