ਮੁੰਬਈ: ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ 26 ਸਾਲਾ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ 35 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਔਰਤ ਨੇ ਭਰੂਣ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਜਮਾਂਦਰੂ ਅਸਧਾਰਨਤਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਡੀਕਲ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ (MTP) ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ।
ਭਰੂਣ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਅਸਧਾਰਨਤਾਵਾਂ ਮਿਲੀਆਂ
ਔਰਤ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਅਣਜੰਮੇ ਭਰੂਣ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਕਰੋਸੇਫਲੀ (ਅਸਾਧਾਰਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਿਰ) ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਰੂਣ ਦਿਮਾਗੀ ਵਿਕਾਰ, ਬੌਧਿਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਜ਼ਰ, ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਤੁਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ, ਔਰਤ ਨੇ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਅਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਨੋਟ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਸਟਿਸ ਰੇਵਤੀ ਮੋਹਿਤੇ ਡੇਰੇ ਅਤੇ ਨੀਲਾ ਗਾਖਲੇ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਔਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਜਨਨ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਉਸਦੇ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਉਸਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ।
ਔਰਤ ਦੀ ਵਕੀਲ ਮੀਨਾਜ਼ ਕਾਕਲੀਆ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2018 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਨੋਟ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜੇਕਰ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ 24 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਤਾਂ ਭਰੂਣ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਨੋਟ ਦੀ ਧਾਰਾ V(C) ਦੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਡਾਕਟਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਜਨਨ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਰਾਏ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
