ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਸਤੰਬਰ – ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ, 24 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰੇਗੀ।
26 ਤੋਂ 29 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੰਡਣ ਲਈ 26 ਤੋਂ 29 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਸਕਣ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 15 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਹੜ੍ਹ ਰਾਹਤ ਲਈ ਸੰਭਾਵੀ ਫੈਸਲੇ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ₹20,000 ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ।
ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਨੂੰ ₹4 ਲੱਖ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ।
ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਵਹਿ ਜਾਣ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ।
ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਫਸਲਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ।
