Technology (ਨਵਲ ਕਿਸ਼ੋਰ) : ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ‘ਤੇ $100,000 ਦੀ ਭਾਰੀ ਫੀਸ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਸੰਸਥਾਪਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ “ਰਿਵਰਸ ਬ੍ਰੇਨ ਡਰੇਨ” ਭਾਰਤ ਦੇ AI, ਡੂੰਘੇ-ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ SaaS ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ।
ਦਿ ਇਕਨਾਮਿਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, H-1B ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਭਾਰਤ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਸੰਸਥਾਪਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ AI ਖੇਤਰ ਇਸ ਸਮੇਂ “ਗੋਲਡ ਰਸ਼” ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਨਵੀਆਂ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਟੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੀ ਘਣਤਾ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਟੂਗੈਦਰ ਫੰਡ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਭਾਈਵਾਲ ਮਾਨਵ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ, ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਝਿਜਕਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇੱਥੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਭਾਲ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਆਉਣਗੇ।
ਬੰਗਲੁਰੂ ਸਥਿਤ ਚਾਰਾ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀਜ਼ ਦੇ ਸਹਿ-ਸੰਸਥਾਪਕ ਭਗਤ ਕੇਸ਼ਵਚਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਬ੍ਰੇਨਸਾਈਟ ਏਆਈ ਦੀ ਸਹਿ-ਸੰਸਥਾਪਕ ਲਾਨਾ ਇਮੈਨੁਅਲ, ਨੋਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੀਐਚਡੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
SuperOps.ai ਦੇ ਸਹਿ-ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਰਵਿੰਦ ਪਾਰਥੀਬਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੇਵਾ-ਅਧਾਰਤ ਕੰਮ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਡੂੰਘੀ-ਤਕਨੀਕੀ ਨਵੀਨਤਾ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਏਆਈ ਮਾਡਲਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦੇ ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਹੈ।
