ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ :- ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਰਪਣ ਖੰਨਾ ਨੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ‘ਬੇਲ ਨਹੀਂ ਜੇਲ੍ਹ’ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਬਿੱਲ ਸੀ-242 ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਕਿਆਫੇ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਸੰਸਦ ’ਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅਮਨ-ਪਸੰਦ ਲੋਕ ਅਜਿਹੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਦਾ ਚੈਨ ਤੇ ਰਾਤਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ 2019 ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੇਮਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਸੀ-75 ਪਾਸ ਨਾ ਕਰਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਾਧਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਦਰਜਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮੇਅਰ ਤੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਯਮ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਅਪਰਾਧ ਕਰਕੇ ਫੜੇ ਜਾਣ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਹੋਰ ਜੁਰਮਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਨਾ ਮਾਣ ਸਕਣ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਵਧੇ ਅਪਰਾਧ ਦਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਲੋਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਝੜ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਰਪਣ ਖੰਨਾ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਨਰਮ ਨਿਯਮ ਮਾਰੂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ’ਚ ਸੋਧ ਦੀ ਹੋਰ ਉਡੀਕ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੀ ਘਾਤਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
