ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ :- ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਆਵਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੈਰ-ਕਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ (ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ) ਦੀ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਨੇਡਿਆਈ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀ (ਸੀਬੀਐਸਏ) ਦੀ ਨਫਰੀ ਵਿੱਚ 17 ਫੀਸਦ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਏਜੰਸੀ ਹੁਣ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ’ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰ ਕੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 18,048 ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 14,683 ਉਹ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਵਜੋਂ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 5 ਤੋਂ 10 ਫੀਸਦ ਹੀ ਅਸਲ ਪੀੜਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ 90-95 ਫੀਸਦ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦੇ ਸੌਖੇ ਢੰਗ ਵਜੋਂ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਆਏ ਤਾਂ ਸੈਲਾਨੀ ਵੀਜ਼ੇ ’ਤੇ ਸਨ ਪਰ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ 40,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪੰਜ ਮੁੱਖ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਔਸਤਨ 125 ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਖ਼ਤੀ ਦਾ ਅਸਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵਾਲੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ’ਤੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਨਵਿਆਉਣ ਦੀ ਦਰ ਘਟ ਕੇ 40 ਫੀਸਦ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਲਈ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਟੈਸਟ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
