Education (ਨਵਲ ਕਿਸ਼ੋਰ) : ਕੇਂਦਰੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ (CBSE) ਨੇ 10ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 75% ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। CBSE ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਲਾਸ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਵੀ ਹੋਣ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹਾਲਾਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 25% ਹਾਜ਼ਰੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਲਈ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਲਈ ਗਈ ਛੁੱਟੀ ਨੂੰ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
CBSE ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੋਰਡ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮਤ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਾਗਰਿਕ ਵਜੋਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਅਚਾਨਕ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਨਿਰੀਖਣ ਦੌਰਾਨ ਰਿਕਾਰਡ ਅਧੂਰੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਨਿਯਮੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਸਕੂਲ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਸੀਬੀਐਸਈ ਨੇ ਦਿੱਲੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਝਾਰਖੰਡ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ 15 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਾਅਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਾਏ ਗਏ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸੀਬੀਐਸਈ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਕਾਦਮਿਕ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
