ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ) : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2027 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਗੋਆ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦੀ ਗਣਨਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਜਨਗਣਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਮੌਤੁੰਜੈ ਕੁਮਾਰ ਨਾਰਾਇਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਗਣਨਾ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕ 16 ਤੋਂ 30 ਨਵੰਬਰ, 2026 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਔਨਲਾਈਨ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਨਗਣਨਾ 1 ਦਸੰਬਰ, 2026 ਤੋਂ 4 ਜਨਵਰੀ, 2027 ਤੱਕ ਗੋਆ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਬਰਫ਼ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 9 ਜਨਵਰੀ, 2027 ਤੱਕ ਇੱਕ ਸੋਧ ਪੜਾਅ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਡੇਟਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਨਗਣਨਾ 1 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਲੱਦਾਖ, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਬਰਫ਼ ਨਾਲ ਢਕੇ, ਗੈਰ-ਸਮਕਾਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਸਵੈ-ਗਣਨਾ ਪਹਿਲਾਂ 17 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 31 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਉਪਲਬਧ ਸੀ।
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੂਨ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਲਈ ਜਨਗਣਨਾ ਲਈ ਸੰਦਰਭ ਮਿਤੀ 1 ਮਾਰਚ, 2027 ਦੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੌਸਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਨਗਣਨਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਰਫ਼ ਨਾਲ ਢਕੇ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਜਨਗਣਨਾ 2027 ਲਈ ਘਰ ਸੂਚੀਕਰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਅਗਲੇ ਨੋਟਿਸ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ 7 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ 2027 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀਕਰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
