ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ :- ਫਿਲਮਾਂ, ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਪਾਇਰੇਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪਾਇਰੇਸੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਧੀਆਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ….
– ਪਾਈਰੇਟਿਡ ਫਿਲਮਾਂ ਅਤੇ OTT ਸਮੱਗਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ
– 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇੱਕ ਐਕਸ਼ਨ ਟੇਕਨ ਰਿਪੋਰਟ (ATR) ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੋ
– ਸਿਰਫ਼ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਹੁਣ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ
– ਪਾਈਰੇਸੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰੋ
– ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ
– ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋੜੀਂਦੀ ਚੌਕਸੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਪਾਈਰੇਟਿਡ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ, ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ, ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਚੈਨਲਾਂ, ਸਮੂਹਾਂ, ਬੋਟਾਂ, ਖਾਤਿਆਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਾਪੀਰਾਈਟ-ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
