ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੰਕਟ 'ਚ, ਕੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਿਰਫ਼ ਅਮੀਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੀ ਰਹੇਗਾ?

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਫਰਵਰੀ (ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ): ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਵਾਈਸ ਰਜਿਸਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲਗਭਗ 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸੌਦੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਦਿੱਲੀ, ਮੁੰਬਈ ਜਾਂ ਐਨਆਰਆਈ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣ ਦਾ ਹੈ।

ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਮਲ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਪਣੀ ਹਰਿਆਲੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਸੰਦੀਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੌੜੀ ਸੋਚ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਘਰ ਖਰੀਦਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਿਰਾਸਤੀ ਦਰਜੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ਼ੇਅਰ-ਵਾਰ ਰਜਿਸਟਰ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹਟਾਈ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼ੇਅਰ-ਵਾਰ ਰਜਿਸਟਰੀ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ:

ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੈਕਟਰਲ ਗਰਿੱਡ ਵਿੱਚ, ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਾਧਾ 42% ਤੋਂ 128% ਤੱਕ ਹੈ। ਪਲਾਟ ਕੀਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ 70,424 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਗਜ਼ ਤੋਂ 78,250 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਦਰਾਂ 1,28,200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਗਜ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1,78,600 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਗਜ਼ ਤੱਕ ਹੋਣਗੀਆਂ।