ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਨਵਲ ਕਿਸ਼ੋਰ): ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ, ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਐੱਚ. ਰਾਜੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੀਪਰਵਾ ਲਾਕੜਾ, ਨਿਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੁਮਨ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ₹965.71 ਕਰੋੜ ਦਾ ਆਬਕਾਰੀ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। 97 ਪ੍ਰਚੂਨ ਸ਼ਰਾਬ ਠੇਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, 96 ਨੂੰ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ₹450 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੀਮਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ₹560.85 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਦੌਰਾਨ ₹1000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਟੀਚੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਗਭਗ ₹1009 ਕਰੋੜ ਆਬਕਾਰੀ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ 2026-27 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਈ ਸੁਧਾਰ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੇਬਲਾਂ ਦਾ ਸਵੈ-ਨਵੀਨੀਕਰਨ, ਆਬਕਾਰੀ ਲਾਇਸੈਂਸਧਾਰਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਸਲ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਟਾਕ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ, ਵਿਭਾਗੀ ਸਟੋਰਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ GPS-ਯੋਗ ਵਾਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। GST ਦੇ ਤਹਿਤ, ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ₹2,454 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਲਾਇਸੈਂਸਧਾਰਕਾਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕਸਟਮ ਬਾਂਡਡ ਵੇਅਰਹਾਊਸਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। GST ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ, ਜਾਅਲੀ ਇਨਪੁੱਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ (ITC) ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਫਰਮਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਜਾਂਚ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਡਿਫਾਲਟ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਦੰਡਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਅੰਤ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਤਾਲਮੇਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ।
