ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼): ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਵੁਕ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬੇਅਦਬੀ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
“ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ,” ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਮੂਲ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਡੂੰਘਾ ਦਰਦ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ਼, ਜਾਂ ਭਗਵਦ ਗੀਤਾ ਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਿਆਂ ਅਣਗੌਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।”
ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਲਿਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਦਾਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ, ਜੀਵਤ ਗੁਰੂ ਵਜੋਂ ਸਤਿਕਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। “ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ ਸਾਡਾ ਜੀਵਤ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਗ, ਬ੍ਰਹਮ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ “ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀ” ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਹਾਨੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। “ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੀ ਵਧੀ ਹੈ,” ਮਾਨ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਜਾਂ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਹੈ। “ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੀ ਭੰਨਤੋੜ ਤੱਕ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਨਮੂਨਾ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕਦਾ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਅਮੀਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। “ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਅੰਗ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇੰਨਾ ਡੂੰਘਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੁਚਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ?”
ਅੰਤਰ-ਪਾਰਟੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮਾਨ ਨੇ ਸਦਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਦੀ ਅਸਲ ਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। “ਸਜ਼ਾ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ – ਹੁਣ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ।”
ਪਵਿੱਤਰ ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਅਤੇ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਤੀਜੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ, ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ, ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਹੈ।
