ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ :- ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀਰਵਾਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ‘ਮਨਰੇਗਾ ਬਚਾਓ ਸੰਘਰਸ਼’ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਐਕਟ (ਮਨਰੇਗਾ) ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਗਾਰੰਟੀ ਫਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਐਂਡ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ–ਗ੍ਰਾਮੀਣ (ਵੀ. ਬੀ. ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ)’ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਜੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਲੜੀ ਹੇਠ ਅੰਦੋਲਨ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ, ਬਲਾਕ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ‘ਮਨਰੇਗਾ ਬਚਾਓ ਸੰਘਰਸ਼’ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ 12 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਬਠਿੰਡਾ, ਮੋਗਾ ਤੇ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਕੁੱਲ 9 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਅਦ ’ਚ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਇੰਚਾਰਜ ਭੂਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਪਿਛੜੇ ਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਮਲਦਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਬਚਾਅ ਵਜੋਂ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ’ਤੇ ਤੰਜ ਕੱਸਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾ-ਕਾਬਲੀਅਤ ਕਾਰਨ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਪਬਲਿਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਤਿੰਨ ਵਿਵਾਦਤ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਇੰਝ ਹੀ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਅਖ਼ੀਰ ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗ ਕੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪਏ ਸਨ। ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵੀ ਇੰਝ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਖੋਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਅਮਲਦਾਰੀ ਲਗਭਗ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਕ ‘ਖ਼ਾਸ ਇਜਲਾਸ’ ਬੁਲਾਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੁੱਝ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਅਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਕ ਵਿਖਾਵੇ ਵਜੋਂ ਕਦਮ ਸੀ।
