ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ 25% ਵਾਧੂ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਚੈਂਬਰ ਆਫ਼ ਟ੍ਰੇਡ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ (CTI) ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 7 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵਪਾਰੀਆਂ ‘ਚ ਵਧੀ ਬੇਚੈਨੀ
CTI ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬ੍ਰਿਜੇਸ਼ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਮੀਤ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਧਾਤ, ਮੋਤੀ, ਪੱਥਰ, ਚਮੜਾ, ਰਸਾਇਣ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ, ਮਸਾਲੇ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਪੁਰਜ਼ੇ, ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਚੌਲ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਤਪਾਦ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਟੈਰਿਫ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧੇਗੀ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸਾਮਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਰਡਰ ਪੁਰਾਣੇ ਰੇਟ ‘ਤੇ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਆਰਡਰ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਾਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਾਈਕਾਟ
ਸੀਟੀਆਈ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀਪਕ ਗਰਗ ਅਤੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਅਦਲਖਾਹ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ “ਚੀਨੀ ਸਾਮਾਨ ਭਾਰਤ ਛੱਡੋ” ਮੁਹਿੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰਹੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕੀ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਅਮਰੀਕੀ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ, ਵੇਫਰਾਂ, ਫੂਡ ਚੇਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਸੀਟੀਆਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੀਟੀਆਈ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੰਗ
ਸੀਟੀਆਈ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਵਪਾਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਲੱਖਾਂ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ।
ਸੀਟੀਆਈ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਪਤਕਾਰ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ।
