ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਖੰਘ ਦੇ ਸਿਰਪ ਕੋਲਡਰਿਫ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਵਾਈ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਲਡਰਿਫ ਸ਼ਰਬਤ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਵੰਡ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਇਸ ਸ਼ਰਬਤ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਸੀ।
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਡਰੱਗ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੋਲਡਰਿਫ ਸ਼ਰਬਤ ਨੂੰ “ਮਿਆਰੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਾ ਨਹੀਂ” ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਰਬਤ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ 46.28% ਡਾਈਥਾਈਲੀਨ ਗਲਾਈਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਰੀਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਰਬਤ (ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ, ਫੇਨੀਲੇਫ੍ਰਾਈਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਕਲੋਰਾਈਡ, ਕਲੋਰਫੇਨਿਰਾਮਾਈਨ ਮੈਲੇਟ ਸ਼ਰਬਤ) ਮਈ 2025 ਵਿੱਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਕਾਂਚੀਪੁਰਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੇਸਨ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਅਪ੍ਰੈਲ 2027 ਹੈ। ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਰੇ ਦਵਾਈ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ, ਵਿਤਰਕ ਅਤੇ ਥੋਕ ਵਿਕਰੇਤਾ ਇਸ ਸ਼ਰਬਤ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣਾ, ਵੇਚਣਾ ਅਤੇ ਵੰਡਣਾ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ। ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਰਬਤ ਦਾ ਸੇਵਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸ਼ਰਬਤ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਛਿੰਦਵਾੜਾ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਰੰਗਨਾਥਨ ਗੋਵਿੰਦਨ ਨੂੰ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਐਸਆਈਟੀ ਮੁਖੀ ਜਤਿੰਦਰ ਜਾਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੰਗਨਾਥਨ ਨੂੰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਚੇਨਈ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ ਰਿਮਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਸੀਆ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਛਿੰਦਵਾੜਾ ਦੇ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ, ਧੀਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇਤਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੂਸ਼ਿਤ ਕੋਲਡਰਿਫ ਸ਼ਰਬਤ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਤੱਕ 22 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਛਿੰਦਵਾੜਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਸ਼ੱਕੀ ਗੁਰਦੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਸਬੰਧ ਦੂਸ਼ਿਤ ਸ਼ਰਬਤ ਨਾਲ ਹੈ। ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਨੀਪੁਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੰਘ ਦੇ ਸ਼ਰਬਤ ਦੇ ਦੋ ਹੋਰ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ ਡਰੱਗ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਤਰਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਬੈਚ ਨੂੰ ਸਟੋਰਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ, ਬੀਸੀਡੀਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਥੋਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਦਵਾਈ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਬਤ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
