ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਨੇ 27 ਫਰਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ (Excise Policy) ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਆਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੇਤ 23 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਛਾਨਬੀਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੇਸ ਵਿਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਕਦਮਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ: ’ਸੱਚ ਦੀ ਜਿੱਤ’
ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (AAP) ਦੇ ਨੇਤਾ ਆਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿਆ ਕਿ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ “ਸੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ.” ਉਹ ਦਿਲੀਨ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ “ਕੱਤਰ ਇਮਾਨਦਾਰ” ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਹੀ ਕਮਾਈ ਹੈ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲੱਗਾਏ ਕਿ ਕੇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਾਜਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਮਕਸਦ AAP ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁਚਾਉਣਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਿਹ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਸਾਜਿਸ਼ ਰਚੀ।
ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਣੇ ਦੀ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ
ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ CBI ਨੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਲੋਚਨਾ ਜਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਕੋਰਟ ਨੇ 23 ਸ਼ਖ਼ਸਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ੁਰਮ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਕੇ ਸਬੂਤ ਹੋਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੁਨੀਤਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ “ਸੱਚ ਦੀ ਜਿੱਤ” ਕਹਿ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੁਖਦ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਉਸਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਨੇ ਸੱਚ ਦਾ ਸਿਰ ਮੋੜਿਆ ਹੈ।
AAP ਦੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਬਾਅ ’ਚ ਕੇਸ ਚਲਾਇਆ, ਜੋ ਹੁਣ ਮੰਡੇ ਬੇਸਬੂਤ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ।
ਕੇਸ ਦੀ ਪਿਛੋਕੜ
ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਕੇਸ 2022 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ CBI ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ 2021–22 ਦੀ ਦੀਲ੍ਹੀ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਲਾਭ ਲਈ ਕੁਝ ਗ੍ਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ।
ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਕਦਮ
ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੁਝ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ CBI ਉੱਚ ਨਿਆਂਲ័យ (Delhi High Court) ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੇਸ ਅਗਲੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੜਾਅ ’ਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
