ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ :- ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ (27 ਜੂਨ) ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਾ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਆਬਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ-ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਸਾਲ 2022-23 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ 2023-24 ਅਤੇ 2024-25 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਰਹੀ, ਹੁਣ 1 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ, 2026 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ। ਸਰਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਦੇ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ
ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਰੇ ਥੋਕ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਅਨੁਪਾਤਕ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਅਧੀਨ। “ਹਰ ਸਾਲ ਨਵਿਆਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਆਬਕਾਰੀ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ,” ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਵੈਧ ਮੌਜੂਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਜਾਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਲਈ ਕੀਮਤ, ਲੇਬਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਸਰੋਤ ਜਾਂ ਗੋਦਾਮ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 30 ਜੂਨ (ਸੋਮਵਾਰ) ਤੱਕ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਟੀਚਾ ਸ਼ਰਾਬ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਧਰਮਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਧਾਈ ਗਈ ਨੀਤੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਅਕਸਰ ‘ਪੁਰਾਣੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 2021-22 ਵਿੱਚ, ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ।
