ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ) :- ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵਾਰਡ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਵਾਸੀ ਹੁਣ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਤਾਜ਼ਾ ਗੱਲਬਾਤਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੌਂਸਲਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਗਲਤੀਆਂ ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
“ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਮਿਲਗੀ ਜਾਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਕੌਂਸਲਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ,” ਸੈਕਟਰ 27 ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲੇ ਹੋਏ ਬਿੱਲ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਾਰਡ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਆਡਿਟ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀਤਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਾਰਡ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ।
ਮਿਊਂਸਿਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਐਸੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀਤਾ ਅਤੇ ਹਿਸਾਬਦਾਰੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
