ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ :- ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ 2025 ਵਿੱਚ 14 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਮੈਚ (India-Pak Match) ਖੇਡਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਐਲਾਨ ਟੀਨ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੈਚ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਪੁਣੇ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਕੇਤਨ ਤਿਰੋਡਕਰ ਨੇ ਇਸ ਮੈਚ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 32 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਰਿੱਟ ਆਫ਼ ਮੈਨਡੇਮਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਢੁਕਵਾਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਮੈਚ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਈ 2025 ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਜਿਹੇ ਮੈਚਾਂ (India-Pak Match) ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਿਰੋਡਕਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੈਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਜੀਣ ਦਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਐਕਟ, 2025 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (BCCI) ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡ ਸੰਘ (NSF) ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, BCCI ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡ ਬੋਰਡ (NSB) ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੈਚ ਸਾਡੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ BCCI ਦੁਆਰਾ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਖੇਡ ਸਮਾਗਮ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ, ਫੌਜ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੈਨਿਕਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮਨੋਬਲ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਤਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।
