ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ :- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦਫਤਰ (AG Office) ‘ਚ ਲਾਅ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੌਰਾਨ 51 ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (Punjab and Haryana High Corut) ‘ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (Punjab Government) ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਚਕੁਲਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵਿਕਾਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦਫਤਰ ਨੇ ਲਾਅ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਅ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿਚ 51 ਅਹੁਦੇ ਰਾਖਵੇਂ ਸਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਜਨਤਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲਾਅ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਿਸੇ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲੈਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਲਾਅ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਨਿਯੋਜਕ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਏਜੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਲਾਅ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਰਾਵਵਾਂਕਰਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਜੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵਕੀਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਨਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਖ਼ਰੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਲਾਅ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ’ਤੇ ਆਖ਼ਰੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ’ਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਖਵੇਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਲਾਅ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
