ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ :- ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀ ਗਈ ਪਰਚੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਨਯੋਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੈਡੀਕਲ ਪਰਚੀ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ, ਸਾਫ਼ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਇਹ ਵੱਡੇ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾਂ ਟਾਈਪ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ (ਧਾਰਾ 21) ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐਨਐਮਸੀ) ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਬਾਰੇ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੋਂ ਪਰਚੀ ਲਿਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਡੇ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਰਚੀ ਲਿਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੋਂ ਪਰਚੀ ਲਿਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਲੀਨਿਕ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਜਸਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਪੇਸ਼ੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਸਟਿਸ ਪੁਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਲੀਨਿਕਲ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨੁਸਖੇ ਲਿਖਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ PGIMIR ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਡਾਕਟਰ ਡੈਸਕ ਮਾਡਿਊਲ ਲਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਟਾਈਪ ਕੀਤੀ ਪਰਚੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ PGIMIR ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ, ਯਾਨੀ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਜਸਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਐਮਐਲਆਰ (ਮੈਡੀਕੋ ਲੀਗਲ ਰਿਪੋਰਟ) ਵਿੱਚ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।
