ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ :- ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਪੀਯੂ) ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰੇਣੂ ਵਿਜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੁਣ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਏਹ੍ਹ ਵਿਵਾਦ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ (Punjab) ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਹਲਫਨਾਮਾ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।
ਪੀਯੂ ਵੱਲੋਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸੈਨੇਟ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੈਨੇਟ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੈਨੇਟ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 8 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਸਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚੋਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਪਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਅੜੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਰੀਖ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ (Punjab) ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸੋਮਵਾਰ, 10 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਲਕੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ।
