ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 22 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਨਵੀਆਂ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕਈ ਵਸਤੂਆਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਘਟਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਸਟਾਕ ‘ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਐਮਆਰਪੀ ਸਟਿੱਕਰ ਲਗਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕੀਮਤ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਉਤਪਾਦ ‘ਤੇ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੀਮਤਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ – ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਨਵੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਜੋ ਨਵੀਂ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ, ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਤਪਾਦ ‘ਤੇ ਨਵੀਂ ਐਮਆਰਪੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਹੋਵੇ।
ਮਨਮਾਨੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ
ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਅਕਸਰ ਪੁਰਾਣੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਸਾਮਾਨ ਵੇਚਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਨੁਚਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਗਾਹਕ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਿੱਥੇ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ?
ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ GST ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ।
ਔਨਲਾਈਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤ: ਸਰਕਾਰੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ consumerhelpline.gov.in ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਇੱਕ OTP ਨਾਲ ਲੌਗਇਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਪੂਰੇ ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਿੱਲ, ਫੋਟੋਆਂ, ਆਦਿ) ਅਪਲੋਡ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।
ਫ਼ੋਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤ: ਟੋਲ-ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ 1915 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
WhatsApp/SMS ਸ਼ਿਕਾਇਤ: ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ 8800001915 ‘ਤੇ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜ ਕੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਐਪ ਸ਼ਿਕਾਇਤ: ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਐਪ ਜਾਂ ਉਮੰਗ ਐਪ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸਹੀ ਕੀਮਤ ਕਿਵੇਂ ਲੱਭੀਏ
ਗਾਹਕ ਅਕਸਰ GST ਦਰ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਅਸਲ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ, savingwithgst.in ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਸਦੀ ਸਹੀ ਕੀਮਤ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਲਾਭ ਸਿੱਧੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਖਪਤਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
