ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ :- ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁੰਨ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਬਣੀ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਪੰਜਾਬ 95’, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ‘ਸਤਲੁਜ’ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਫ਼ਿਲਮ ਜਗਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜਿਕ, ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵੀ ਉਤਨੀ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਨੇ ਤੋੜੀ ਚੁੱਪ
ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਦਾਕਾਰ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਨੇ ਫ਼ਿਲਮ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਹੁਣ ਕੋਈ ਫ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਨੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਫ਼ਿਲਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।” ਦਿਲਜੀਤ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।
ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਹਨੀ ਤਰੇਹਨ ਦੀ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਫਿਰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ
ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਹਨੀ ਤਰੇਹਨ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਂਸਰ ਸਬੰਧੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਕਾਰਨ ਫ਼ਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਨਾਂ ਨਾਲ ਓਟੀਟੀ ‘ਤੇ ਆਈ। ਪਰ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇਹ ਫ਼ਿਲਮ ਮੁੜ ਚਰਚਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ।
ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਸਾਬਕਾ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਰਨਵੀਰ ਸ਼ੋਰੇ ਨੇ ਵੀ ਜਤਾਈ ਨਿਰਾਸ਼ਾ
ਅਦਾਕਾਰ ਰਣਵੀਰ ਸ਼ੋਰੇ ਨੇ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਬੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟਾਉਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਫ਼ਿਲਮ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਹੋ ਸਕੇ।
ਕੀ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਠੀਕ ਸੀ?
ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਏ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਰਗ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਫ਼ਿਲਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਵਿਵਾਦ ਹਾਲੇ ਠੰਢਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ
ਫ਼ਿਲਹਾਲ ‘ਸਤਲੁਜ’ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਫ਼ਿਲਮ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕੀ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਫ਼ਿਲਮ ਮੁੜ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
