ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ 1 ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ 2.86 ਤੱਕ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ 2.57 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਧੇ ਨਾਲ, ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ 18,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 51,480 ਰੁਪਏ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ 186% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 48.62 ਲੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ 67.85 ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਲਾਭਾਨਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (DA) ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ (DR) ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (UPS) ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (OPS) ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (NPS) ਦੇ ਲਾਭ ਮਿਲਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਫਾਇਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਹਨਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਾਲ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਵੇਗਾ।